Etiket: Prof. Dr. Soner GÖKTEN
-
TCMB ve BDDK birbirine ters kararlar mı aldı?
Sıklaşma sürecinde ekonomi kurumlarından ardı arkasına kararlar geliyor. Son olarak BDDK ve TCMB kararlarıyla karşılaştık. Çeşitli mecralarda yapılan yorumlar son derece azdı. Yapanlar ise genelinde yanlıştı. Siyasi saikle yazanlar bir yana, anlamadan yazanlar da hiç az değildi. Sizler için, finansal okuryazarlık adına meseleyi basitçe irdelemeye ve anlatmaya çalıştım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-TCMB, TL mevduatta zorunlu…
-
Faiz düşüş beklentisi ile konut alınır mı?
Sözde uzmanlar, iyice köşeye sıkışmış konut lobisinin borazanlığını yapmaya başladı. TMCB geri adım atmadıkça, Nakit akışı üretemeyen ve kimisi koşar adım iflasa giden müteahhitler, el altından yani liste fiyatlarına yansıtmadan %30’ları geçen iskontoyla satış yapma derdine düşmüş vaziyetteler. Sektör kan ağladıkça, konut ağalarının yönettiği lobi, sosyal medyada aparatlı sözcüler kiralıyor, Nas ekonomisinde keramet kendilerinde sanan…
-
Yoksul Mali Müşavirler ve Muhasebe Ağaları
Bir mesleğin gelişimi ve kalitesi, O mesleğin kazancıyla ve itibarıyla yakından ilişkilidir. Hele ki bu meslek, Ülkenin gerçek ve tüzel kişiliklerinin kamusal ödevlerini yerine getirmelerini temin ediyorsa, Bilgi kullanıcılarının gerekli analizleri yapmasını sağlayarak kredi veya yatırım kararında rol oynuyorsa, Emin olunuz; ekonomi, sosyal adalet, şeffaflık ve hesapverebilirlik açısından kritiktir. İşte mali müşavirlik böyle bir meslektir.…
-
TCMB Yan Yollara Saptı, Pası Bankalara Attı! Peki, Bedeli Kim Ödeyecek?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası-TCMB, Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefini 0,8 puana yükseltti. %60’ı geçen bankalar içinse %60 düzeyinin üstünde kalma şartı koydu. KKM’de Liralaşma hedefine tüzel kişileri de dahil etti ve zorunlu karşılık nemasını politika faizinin %84’üne yükseltti. TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis…
-
Konkordato Suistimallerine hazır olun!
Sıkılaşma süreci, resesyonun ayak seslerini artırdı. Talepte yavaşlama. Finansmana erişimde zorluk. Beraberinde ise faaliyetini çevirecek nakdi olmayan işletmelerde borcun geri ödenebilir olmasında yaşanan sıkıntılar! İflastan kurtulmak için geriye tek bir çare kalıyor: KONKORDATO! Kısaca finansal borcu yüksek ve kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayacak nakit bulamayan işletmeler ardı arkasına konkordatoya başvuruyorlar. Nedir konkordato? Alacaklılara yapılacak ödemelerin mahkemece…
-
Ayes’te Kazanan Yatırımcılar mı Yoksa Şirketi Vekaletle Yönetenler mi Olacak?
Sermaye Piyasası Kanunu (16. Madde 2. Fıkrası) halka açıklık statüsü kazanmış anonim ortaklıkların paylarının borsada işlem görmesini zorunlu tutuyor. İşte PÖİP yani ‘Piyasa Öncesi İşlem Platformu’ bu yasal zorunluluğun gereği olarak DOĞDU! SPK’nın 2011’de aldığı karar doğrultusunda halka açıklık statüsüne kavuşmuş şirketlere GEL ve PÖİP’de İŞLEM GÖRMEYE BAŞLA denildi. Takiben, yani 2020’de PÖİP kabuk değiştirdi.…
-
Türkiye’nin Çöken Mali Müşavirlik Sistemi ve TÜRMOB!
İki yıl önce gerek iş dünyası gerekse de mali müşavirler enflasyon muhasebesi uygulanmasından yana tavır koymuşlardı. Tabi ki bunun nedeni, bilgi kullanıcılarının yani finansal tablo okuyucularının gerçek bilgilere ulaşmasını temin etmek değildi. İş insanları, enflasyon muhasebesi uygulanırsa daha az vergi ödeyeceklerini düşünüyorlardı. Tabi ki, Türkiye’de istisnalar hariç adeta salt vergiden kaçınma danışmanlığı haline gelmiş bir…
-
Vergi Vermeyelim Lobisinin Hedefinde Şimdi de Enflasyon Muhasebesi Var!
Sıkılaşma sürecinin resesyon kulvarına girerken, Fakir şirketlerin zengin patronları medya, sanayi & ticaret odaları ve mali müşavirler üzerinden LOBİ faaliyetlerine hız veriyorlar. Tabi ki gördüğünü söyleyen, rasyonel olan ve adaleti şiar edinmiş medya, odalar ve mali müşavirleri tenzih ediyorum. LOBİCİLİĞE yön veren ADALETSİZ talepler, istisnalar hariç bu tür şirketlerin yıllardır alışkanlıkları olmuş durumda. Neler bu…
-
Türkiye’nin İhracatının Kalite Göstergesi, Dolar ile Karpuz Fiyatı Mukayesesi!
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe konuştu; Dedi ki: Döviz yani Dolar karpuzdan da ucuz! Baştan söyleyeyim, SKANDAL bir açıklama! Lakin gelin öncelikle Gültepe daha önce de neler demiş bir bakalım. Siz de Google’dan arayabilirsiniz. İki temel söylemini vurgulayayım. BİR: Cirodan vergi alınmasın! İKİ: İhracatçılar kurumlar vergisinden muaf olsun! İyi de neden? Emekli iflas etti, Dolaylı…